Why Millions Cannot Claim Emergency Food Rations

By ASHEEF IQUBBAL Asheef Iqubbal is a research executive at New Delhi’s Digital Empowerment Foundation, which works on digital development, access, and digital rights. It has been more than two years since Manisha Devi, 35, applied for a correction in her ration card, the document that 814 million Indians officially classified as poor must have…

To make learning more engaging with Google Assistant

Google Assistant is an artificial intelligence–powered virtual assistant developed by Google that is primarily available on mobile and smart home device. Google Assistant can engage in two-way conversations. DEF has partnered with Google and have Selected Assistant Community Leads (ACLs) to drive digital literacy initiative with access to information with Google Assistant. “Assistant Community Leads…

Smartpur centers celebrate World Menstrual Hygiene Day

On the occasion of World Menstrual Hygiene Day, Smartpur teams across 100 locations in India ensured awareness, tackled myths and taboos surrounding menstruation through discussions and activities both online and offline. The team of Kurumalai, TamilNadu, showed solidarity by wearing bracelet made up of beads. They further discussed about the importance of Menstrual Hygiene Day along with the…

DEF extends relief to over 100,000 households

India has been under lockdown since March 24, 2020, to break the spread of Covid-19 infection. While it is the only solution to avoid community spread, many like migrant workers, marginalised communities and poorest of the poor are adversely affected due to the lack of information, livelihood and connectivity. Digital Empowerment Foundation (DEF) launched the…

कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण दिल्ली के प्रवासी कामगारों को न तो नौकरी है और न ही सामाजिक सुरक्षा; विशेषज्ञ कानूनी संरक्षण और राजनीतिक उदासीनता को ज़िम्मेदार मानते हैं.

“बीमारी से लड़ें कि भूखमरी से. अच्छा किसको लगता है जान जोखिम में डाल कर खाना लेना. घर भी जाना चाहे तो उसके लिए भी पैसे नहीं हैं.”

कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण दिल्ली के प्रवासी कामगारों को न तो नौकरी है और न ही सामाजिक सुरक्षा; विशेषज्ञ कानूनी संरक्षण और राजनीतिक उदासीनता को ज़िम्मेदार मानते हैं.

बिहार के आरा जिले के ललन यादव दिल्ली के वज़ीरपुर में मछली मोहल्ले में रहते हैं. ललन को कोरोना से अधिक रोज़गार की चिंता सता रही है. वह कहते हैं, “हमलोग मज़दूर आदमी कमायेंगे नहीं तो परिवार खायेगा क्या. मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ. मार्च से काम नहीं मिला है.

कोरोना महामारी के समय दिल्ली के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को नहीं मिल पा रहा सरकारी योजनाओं का लाभ

दिल्ली के इंदिरा विकास कॉलोनी में रहने वाले 32 वर्षीय प्रमोद दास लॉकडाउन की बढ़ती अवधि से चिंतित हैं। प्रमोद निर्माण के क्षेत्र में दिहाड़ी-मज़दूरी करते हैं। वह कहते हैं, “पहले तो प्रदूषण के कारण काम बंद रहा। अब कोरोना वायरस के कारण काम मिलना बंद हो गया है। हम लोग दिहाड़ी-मज़दूरी करते हैं, काम नहीं मिलेगा तो कहां से खाएंगे?”

सरकारी गोदाम में सड़ रहा अनाज: राशन कार्ड नहीं होने के कारण भूखे सोने पर मज़बूर है करोड़ों परिवार

बिहार के पश्चिमी चंपारण के पचकहर गांव की 35 वर्षीय मनीषा देवी को राशन कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन दिए हुए इस महीने की 27 तारीख को पूरे दो वर्ष हो जायेंगे, उन्हें अपने राशन कार्ड का अब तक इंतज़ार है. मनीषा कहती हैं, “राशन कार्ड के लिए चक्कर लगा-लगा कर थक गयी, अब तक राशन कार्ड बन कर नहीं आया”. मनीषा के पति देहाड़ी-मज़दूरी का काम करते हैं. 3 बच्चों कि माँ मनीषा आगे कहती हैं, “लॉकडाउन से पहले हम भी खेतों में कुछ काम कर लेते थे, मेरे पति को भी गांव में काम मिल जाता था, जिस से परिवार किसी तरह चल रहा था. अब तो उधार लेकर किसी तरह खाने का इंतेज़ाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है.”